नेपालमा परम्परागत रुपमा रही आएको एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हुने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ । संविधानले राज्यको मूल संरचनाको रुपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह हुने र स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका एवं जिल्लासभा रहने व्यवस्था गरेको छ । संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था रहेको छ । संविधान तथा कानून बमोजिम राज्यका तीनवटै तहले नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग गर्छन् । राज्यका सबै तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय तहको हकमा राज्य शक्तिको प्रयोग, कानून बनाउने लगायतका कार्यहरू गाउँपालिका र नगरपालिकाले मात्र गर्छन् । जिल्लासभाले समन्वय र अनुगमनको कार्य मात्र गर्दछ ।